इजराइल की संसद ने ऐसा एक विधेयक मंजूर किया है जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करेगा। मतदान के परिणामस्वरूप, सीमा पक्ष ने 64 से 56 सीटों की बहुमत प्राप्त की है, जिसमें प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पार्टी का गठबंधन विपक्ष के मुकाबले मजबूत नजर आया। मतदान से पहले, सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को इमारतों से जबरन हटा दिया गया और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई।
यह विधेयक सरकार, मंत्रालयों और निर्वाचित अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों को अनुचित घोषित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित करने के प्रमुख उद्देश्य से पारित किया गया था। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के कानून से भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है। समर्थकों का दावा है कि यह अदालती हस्तक्षेप को कम करके प्रभावी शासन की सुविधा प्रदान करेगा।
बिल की बचाव के लिए नेतन्याहू द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि यह अदालत की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को क्षति पहुंचाए बिना लोकतंत्र को मजबूत करता है। विरोधी निरंतर असंतोषपूर्ण रहे और अपनी चिंताएं व्यक्त करते रहे। इसके अलावा, इज़राइल के बैंक के गवर्नर ने भी आर्थिक चिंताओं को व्यक्त किया।
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