शहरी परिवहन की गुणवत्ता को उन्नत बनाने और विद्युत प्रेरित परिवहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “पीएम-ईबस सेवा” योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के माध्यम से, सार्वजनिक-निजी सहयोग मॉडल (पीपीपी) पर आधारित 10,000 विद्युत बसों को शहरी बस सेवा में जोड़ने की योजना है।
इलेक्ट्रिक शहरी परिवहन: “पीएम-ईबस सेवा” योजना की दिशा में कदम
वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के सामने, इलेक्ट्रिक परिवहन का महत्व अब से ज्यादा कभी नहीं रहा है। इसी प्रकार, शहरी इलाकों में जनसंख्या और यातायात की बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर, सुधारशील परिवहन प्रणाली की आवश्यकता महसूस हो रही है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल का “पीएम-ईबस सेवा” योजना को मंजूरी देने का निर्णय इसी दिशा में एक स्वागतयोग्य कदम है। इस योजना के माध्यम से, भारतीय शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे पारिस्थितिकी तनाव को कम किया जा सकेगा और साथ ही जनता को साफ, सस्ता और प्रशासित तरीके से यातायात सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों इस प्रोजेक्ट में सहयोग कर रहे हैं, जिससे उचित संसाधनों और प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है।
अंततः, “पीएम-ईबस सेवा” योजना भारत को उस दिशा में ले जा रही है जहाँ यह अन्य देशों के साथ मिलकर वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की समर्थशीलता प्रदर्शित कर सकता है।
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