SC ने सभी राज्यों को ग्राम न्यायलय स्थापित करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को चार सप्ताह के भीतर ग्राम न्यायलय स्थापित करने का निर्देश दिया है. ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यालय अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित मोबाइल ग्राम न्यायालय हैं.

इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके गाँव के भीतर त्वरित और किफ़ायती न्याय प्रदान करना है. 

मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए या किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर सन्निहित पंचायतों का एक समूह या जहाँ सन्निहित पंचायतों के समूह के लिए किसी भी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है वह ग्राम न्यायलय स्थापित किए जाने चाहिए.

भारत के मुख्य न्यायाधीश: शरद अरविंद बोबड़े; स्थापित: 28 जनवरी 1950