4 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022” का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने की दृष्टि से सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत में, ई-गवर्नेंस पहलों ने व्यापक क्षेत्रीय अनुप्रयोगों के लिए 1990 के दशक के मध्य में एक व्यापक आयाम लिया और नागरिक-केंद्रित सेवाओं पर जोर दिया। सरकार की महत्वपूर्ण आईसीटी पहलों में भूमि रिकॉर्ड कम्प्यूटरीकरण, रेलवे कम्प्यूटरीकरण, मुख्य रूप से सूचना प्रणाली के विकास पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। बाद में, कई राज्यों ने नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ई-गवर्नेंस परियोजनाएं शुरू कीं।
राष्ट्रीय ई-शासन योजना 2.0
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2006 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, 31 मिशन मोड परियोजनाएं थीं, जिनमें भूमि रिकॉर्ड, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, पासपोर्ट, अदालतें, वाणिज्यिक कर, नगर पालिकाओं सहित डोमेन शामिल थे। बाद में, सरकार ने “ई-क्रांति कार्यक्रम” को “ट्रांसफॉर्मिंग ई-गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस” के उद्देश्य से मंजूरी दी। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना में खामियों को ध्यान में रखते हुए ई-क्रांति कार्यक्रम को मंजूरी दी गई।
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