गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत की है।
इस योजना का उद्देश्य
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अगले चार सालों में गुजरात की सड़कों पर दो लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को देखने के उद्देश्य से गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2021 को जारी किया है.
सब्सिडी का लाभ किनको मिलेगा?
इस योजना के तहत ई-बाइक पर 20,000 रुपये, ई-रिक्शा पर 50,000 रुपये और फोर-व्हीलर्स पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. इतना ही नहीं, सरकार लोगों द्वारा चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करने पर 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी भी देगी. हालांकि, यह सब्सिडी प्रति किलोवाट के आधार पर दी जाएगी.
इतना ही नहीं, सरकार लोगों द्वारा चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करने पर 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी भी देगी। हालांकि, यह सब्सिडी प्रति किलोवाट के आधार पर दी जाएगी।
पांच करोड़ रुपये तक की ईंधन बचत का लक्ष्य
इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के साथ ही गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 में अगले चार वर्षों में CO2 उत्सर्जन को छह लाख टन तक कम करने के साथ-साथ पांच करोड़ रुपये तक की ईंधन बचत का भी लक्ष्य रखा गया है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार पूरे राज्य में 500 चार्जिंग स्टेशन भी लगाएगी, जिसमें से 250 स्टेशनों को मंजूरी दी जा चुकी है।
प्रश्नोत्तर
प्रश्न- हाल ही में किस राज्य द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने की घोषणा किया है ?
(a) मध्यप्रदेश
(b) छत्तीसगढ़
(c) राजस्थान
(d) गुजरात
उत्तर- (d) गुजरात
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